उत्तरप्रदेश राजस्व संहिता 2006 की विशेषताएँ क्या हैं।UP Revenue code 2006 की कौन कौन सी विशेषताएँ हैं। Rajasv sanhita 2006 ki visheshtaye

आज की पोस्ट में हम आप लोगो के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आये हैं।इस पोस्ट के माध्यम से आप जान सकते हैं कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की विशेषताएं कौन कौन सी है।राजस्व संहिता 2006 व नियमावली 2016 की विशेषताएँ कौन कौन सी है।Rajasv sahita 2006 ki visheshtayen।up rajasv sanhita ki visheshtayen kuan kaun si hai। जो लोग लेखपाल (पटवारी) की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह पोस्ट बहुत ही जरूरी है साथ ही यह लेखपाल में चयन के बाद Lekhpal training exam के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की प्रमुख विशेषताएँ।Uttar pradesh revenue code 2006 ki visheshata kya hai।

UP Revenue act 2006 लागू होने से पहले भूमि से संबंधित अधिनियम UP Z.A. and L.R. Act 1950 और UP Land Revenue Act 1901 प्रचलित थे।इन अधिनियमों को समाप्त करके एक नया Act बनाया गया जिसे राजस्व संहिता 2006 कहते हैं।ये संहिता 2006 में निर्मित की गई, इसे पूर्ण रूप से लागू 11 फरवरी 2016 में किया गया है।इस अधिनियम के बनने के बाद इसमें पुराने अधिनियम की धाराओं में कई नई संशोधन किए गए हैं। जिन्हें इसकी विशेषताएं कहते हैं।

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की प्रमुख विशेषताएँ।राजस्व संहिता 2006 नियमावली 2016 की विशेषताएँ

(1) उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 98 के अंतर्गत ,अब अनुसूचित जाति का व्यक्ति बिना किसी अनुमति के अपनी भूमि अनुसूचित जाति के व्यक्ति को बेच सकता है। अन्य किसी जाति के व्यक्ति को बेचने के लिए जिलाधिकारी से अनुमति लेनी होगी। नए प्रावधानों में 3.125 एकड़ भूमि की बाध्यता समाप्त कर दी गई है।

(2) काश्तकार के अंश का अंकन खतौनी में किया जाएगा।इसके अंतर्गत अंश निर्धारण का कार्य किया जाएगा।

(3) आबादी की भूमि का दाखिल खारिज भी होगा।इसमे स्वामित्व योजना के अंतर्गत आबादी गाटा का सर्वे किया जाएगा।

(4) नई राजस्व संहिता मे मेड़बंदी के मुकदमे 3 माह में निस्तारित करने की समय सीमा निर्धारित की गई है। (धारा-24)

(5) राजस्व संबंधी वादों के त्वरित निस्तारण के लिए न्यायिक अधिकारियों की तैनाती होगी, जो सिर्फ राजस्व संबंधी मुकदमे ही सुनेंगे।

(6) आवंटन होने पर प्राप्त करता के साथ उसकी पत्नी का नाम भी अंकित किया जायेगा। इस प्रावधान को इस लिए जोड़ा गया है जिससे महिला सशक्तिकरण का भावना जागृत हो।

(7) धारा 33 (1) के अंतर्गत मृतक व्यक्ति के उत्तराधिकार के मामलें में अब अविवाहित पुत्री, पुत्र व विधवा का नाम प्रथम श्रेणी के हक़दार के तहत अंकित किया जायेगा।

(8) जब बकाया राशि 50 हजार से कम है तब बकायेदार को बकाया राशि के लिए बन्दी नहीं बनाया जाएगा।

(9) सरकार को आवश्यकता होने पर भूमि की श्रेणी भी बदल सकेंगी ।भूमि श्रेणी परिवर्तन का अधिकार जिलाधिकारी को होगा।

(10) जब जोत में एकाधिकार जोतदार हो तो भौतिक विभाजन नक्शे में भी अंकन किया जाएगा।ऐसा इस संहिता में परिभाषित किया गया है।

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