उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की महत्वपूर्ण धाराएँ कौन कौन सी है।उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006। elekhpal.com

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 क्या है। उ.प्र. राजस्व संहिता 2006 की महत्वपूर्ण धाराएँ कौन कौन सी है।UP Revenue code 2006 kya hai। Most Important section of UP Revenue code 2006

नमस्कार दोस्तो इस पोस्ट में हम उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की मुख्य धाराओं को लेकर आये है।इस पोस्ट में हम आपको बताएंगे कि up revenue code 2006 की मुख्य धाराएँ कौन सी है।उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की कौन कौन सी धाराएँ महत्वपूर्ण है।UP Lekhpal भाइयों के लिए यह पोस्ट देखना बहुत जरूरी है क्योंकि इसमें पूरी up revenue code का निचोड़ लेके आये है।इसके बाद आपको अन्य कही पढ़ने की आवश्यकता नही पड़ेगी और जो व्यक्ति वकालत की तैयारी कर रहे हैं या वकालत कर रहे है उनके लिए यह पोस्ट महत्वपूर्ण है।इस पोस्ट में उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा और उनका क्या उपयोग है इसका संक्षिप्त में विवरण मिलेगा। संबंधित धारा के संबंध में अधिक जानकरी के लिए धारा पर क्लिक करेंगे तो उस धारा के संबंध में पूरी जानकारी देखने को मिल जाएगी।

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 क्या है

UP Revenue act 2006 लागू होने से पहले भूमि से संबंधित अधिनियम UP Z.A. and L.R. Act 1950 और UP Land Revenue Act 1901 प्रचलित थे।इन अधिनियमों को समाप्त करके एक नया Act बनाया गया जिसे राजस्व संहिता 2006 कहते हैं।ये संहिता 2006 में निर्मित की गई, इसे पूर्ण रूप से लागू 11 फरवरी 2016 में किया गया।

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 में कुल 16 अध्याय और 234 धाराएँ हैं।इसमे 4 अनुसूचियाँ हैं।

उत्तरप्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धाराएँ

UP REVENUE CODE 2006              उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006
संहिता की धारा	धारा का विवरण
धारा-12	कलेक्टर और अपर कलेक्टर की नियुक्ति।
धारा-13	उप जिलाधिकारी और अपर उप जिला अधिकारी की नियुक्ति।
धारा-14	तहसीलदार और तहसीलदार न्यायिक की नियुक्ति।
धारा-15	नायब तहसीलदार की नियुक्ति।
धारा-16	राजस्व निरीक्षक और लेखपाल की नियुक्ति।
धारा-22	सीमा चिन्ह को नष्ट हो जाने पर लेखपाल रिपोर्ट एवं नायब तहसीलदार की संस्तुति।
धारा-24	खातेदारों के भूमि पर सीमा विवादों का निपटारा या मेड़बन्दी
धारा-26	सार्वजनिक प्रयोग में अवरोधों का हटाया जाना ।
धारा-30	धारा 30(1)- खसरा और नक्शा तथा उनका अनुरक्षण । धारा 30(2)- मिनजुमला गाटों का विभाजन तथा इसकी प्रक्रिया।
धारा-31	धारा 31(1)- अधिकार अभिलेख खतौनी। धारा 31(2)- अंश निर्धारण की प्रक्रिया।
धारा-32	अभिलेखों में सुधार हेतु
धारा-33	धारा 33(1)- उत्तराधिकारी के सम्बन्ध में रिपोर्ट या वरासत ।
धारा-34	अन्तरण के सम्बन्ध में रिपोर्ट या बैनामा दाखिल खारिज ।
धारा-35	विवादित उत्तराधिकार तथा नामांतरण के मामलों की कार्यवाही।
धारा-38	खतौनी,खसरा व नक्शा में किसी गलती या लोप का सुधार ।
धारा-59	राज्य सरकार द्वारा भूमि का पुनर्ग्रहण अधिग्रहण किया जाना।
धारा-61	तालाबों का पट्टा।
धारा-63	ऐसी भूमि जिसे आबादी स्थलों के लिए आबंटित किया जा सकता है।
धारा-64	आबादी स्थलों का आवंटन तथा आवंटन का वरीयता क्रम।
धारा-66	आबादी स्थलों के अनियमित आवंटन की जांच।
धारा-67	धारा 67(1)- ग्राम पंचायत की भूमि पर अबैध कब्जे के संबंध में रिपोर्ट।
धारा-74	खातेदारी के प्रकार।
धारा-75	संक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर
धारा-76	असंक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर
धारा-77	धारा 77(1)- सुरक्षित श्रेणी की भूमि अथवा ऐसी भूमि जिस पर भूमिधर अधिकार प्राप्त नही होते हैं। धारा 77(2)- लोक उपयोगिता की भूमि का श्रेणी परिवर्तन।
धारा-78	असामी ।
धारा-80	भूमि को अकृषित घोषित करना या औद्योगिक,आवासीय प्रयोजनों के लिए उपयोग।
धारा-82	धारा 80 का निरस्तीकरण।
धारा-98	अनुसूचित जाति के भूमिधर की भूमि के अंतरण के लिए अनुमति।
धारा-107	भूमिधर या असामी द्वारा वसीयत करना।
धारा-108	पुरुष भूमिधर के उत्तराधिकार का सामान्य क्रम।
धारा-109	स्त्री वारिस को वरासत से प्राप्त स्त्री भूमि के उत्तराधिकार का क्रम।
धारा-110	स्त्री वारिस से भिन्न स्त्री भूमि के उत्तराधिकार का क्रम।
धारा-115	राजगामी संपत्ति।
धारा-116	सरकारी बटवारा या जोट के विभाजन के लिए वाद।
धारा-126	ग्राम पंचायत की भूमि का कृषि आवंटन।
धारा-128	कृषि आवंटन का निरस्तीकरण।
धारा-147	सरकारी पट्टेदार।
धारा-153	भू राजस्व का निर्धारण।
धारा-165	भू राजस्व की वसूली ।

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