राजस्व संहिता 2006 की धारा 30(2) क्या है|Rajasv sanhita ki dhara 30(2) kya hai| UP Revenue code 2006 section 30

नमस्कार दोस्तों आपका www.elekhpal.com में स्वागत है।इस पोस्ट में उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 (UP Revenue code 2006) की धारा 30 के बारे में बताने जा रहे है।जिसमे राजस्व संहिता की धारा 30 की उपधारा 30(1) और 30(2) के बारे में विस्तार से बताया जाएगा।इसमें राजस्व संहिता 2006 की धारा 30(2) एक बहुत ही महत्वपूर्ण धारा है।जिसके अंतर्गत मिनजुमला विभाजन होता हैअर्थात मिनजुमला गाटाओं का नक़्शे में भौतिक विभाजन किया जाता है।उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 30 क्या है।राजस्व संहिता 2006 की धारा 30(1) और 30(2) क्या हैं।।UP Rajasv sanhita 2006 dhara 30 kya hai।Rajasv Sanhita 2006 ki dhara 30(1) Aur 30(2) kya hai।UP revenue code 2006 section 30।UP Revenue code 2006 section 30(1) and 30(2)।What is Partition scheme of Minjumla numbers section 30(2)

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 30 में मानचित्र और खसरे का अनुरक्षण का वर्णन है इसकी दो उप धाराएं 30(1) और 30(2) हैं जो निम्नलिखित हैं-

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 30(1) क्या है।Rajasv sanhita 2006 ki dhara 30(1) kya hai।UP Revenue code 2006 Section 30(1)

राजस्व संहिता 2006 की धारा 30(1) के अनुसार कलेक्टर प्रत्येक ऐसे ग्राम के लिए विहित रीति से मानचित्र और खसरा रखेगा और उसमें प्रतिवर्ष या ऐसे अंतराल पर जैसा विहित किया जाए, गांव की सीमा में या सर्वेक्षण संख्या में हुए समस्त परिवर्तनों को अभिलिखित करेगा और किन्ही गलतियों और लोपों को जो समय-समय पर पाई जाए ठीक भी ठीकाएगा।

                 राजस्व संहिता 2006 की धारा 30(1) के अंतर्गत कलेक्टर या जिलाधिकारी प्रदेश के सभी राजस्व ग्रामों के लिए एक क्षेत्रिक पंजी अर्थात खसरा आर.सी.प्रपत्र-4 में तैयार करेगा तथा उनको अनुरक्षित किया जाएगा। इस धारा के अंतर्गत नक्शे तथा खसरा बनाने जाते है और उनका रखरखाव या संशोधन आदि किया जाता है। इसके अंतर्गत प्रपत्र RC-4 खसरा तैयार किया जाएगा। इससे पूर्व में खसरा जमीदारी विनाश आकार पत्र प-क-3 पर बनाई जाती थी जो अब इसे कंप्यूटरीकृत कर दिया गया है।जिसमे फसल का व्योरा Digital Crop Survey के अतर्गत App द्वारा मौके पर जाकर लोकेशन के साथ किया जाता है।इसके बाद किसी कारण से छूटे गाटों को ऑनलाइन फीड कर दिया जाता है।वर्तमान में खसरे में पड़ताल का काम खरीब, रवी और जायद में मौके पर जाकर किया जा रहा है।

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 30(2) क्या है।Rajasv sanhita 2006 ki dhara 30(2) kya hai।UP Revenue code 2006 Section 30(2)

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 30(2) में विहित है, कि ''मिनजुमला संख्या का विहित रीति से भौतिक विभाजन किया जायेगा और मानचित्र तथा खसरा सहित राजस्व अभिलेखों को तदनुसार संशोधित किया जायेगा। अर्थात राजस्व संहिता की धारा 30(2) के अंतर्गत मिनजुमला गाटाओं का नियमानुसार व मौके के आधार पर नक़्शे में विभाजन किया जाता है जिसे नक्शा तरमीम भी कहते है।

                          राजस्व संहिता 2006 की धारा 30(2) के अनुसार खातेदारों के बीच गाटे के भौतिक विभाजन की व्यवस्था है। इसमें कहा गया है की मिनजुमला गाटाओं का निर्धारित तरीके से भौतिक विभाजन किया जाएगा और मानचित्र व खसरा सहित राजस्व अभिलेखों को उसके मुताबिक संशोधित किया जाएगा। राजस्व संहिता नियमावली में इसका तरीका भी बताया गया है।

                            गांव में अक्सर मिनजुमला यानी मिले-जुले खातेदारों वाले गाटे होते हैं एक ही गाटे में कई सह खातेदार होते हैं लेकिन यह निश्चित नहीं होता है कि इसमें किस का हिस्सा किस तरफ है। इससे जमीन के बंटवारे को लेकर आए दिन विवाद होते रहते हैं।इसमें दिक्कत यह भी आती है कि यदि कोई अपना हिस्सा बेचना चाहें तो यह तय नहीं हो पाता है कि वह किस तरह की जमीन बेचे। ऐसा ही असमंजस की स्थिति खरीदने वालों के सामने भी होता है यदि उसने किसी व्यक्ति से कोई जमीन खरीदी तो बाद में उस गाटे का कोई अन्य खातेदार यह दावा कर सकता है कि वह भूमि तो उसके हिस्से की थी।इसमें धारा 30(2) के अंतर्गत नक़्शे में विभाजन कर दिया जाता है जिससे खातिदारों के मध्य कब्जे का विवाद खत्म हो जाता है।

                     यदि कोई गाटा मिनजुमला नहीं है और एक ही खाते के सहखातेदारों के बीच जमीन के बंटवारे को लेकर विवाद है तो उपजिलाधिकारी न्यायालय के यहां धारा 116 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कर सकते है।लेकिन मिनजुमला गाटा की स्थिति में पहले धारा 30(2) के अनुसार मिनजुमला विभाजन कराना होता है इसके बाद धारा 116 में बटबारा दायर किया जा सकता।

मिनजुमला विभाजन क्या है? मिनजुमला विभाजन कैसे किया जाता है?राजस्व संहिता की धारा 30(2) की पूरी प्रक्रिया क्या है?

मिनजुमला गाटों के विभाजन की प्रक्रिया धारा 30(2)-

☛ परिषद सामान्य अथवा विशेष आदेश द्वारा कलेक्टर को यह निर्देश देगा कि मिनजुमल गाटों का भौतिक रूप से विभाजन किया जाएगा और राजस्व अभिलेख इसके अनुसार संशोधित किए जाएंगे।

 

☛ प्रक्रिया के अंतर्गत आदेश होने पर कलेक्टर प्रत्येक गांव के लिए मिनजुमला भूखंडों की एक विभाजन स्कीम तैयार कर आएगा।

☛ मिनजुमला गाटों की विभाजन स्कीम तैयार कराने के लिए प्रारंभिक विभाजन स्कीम लेखपाल द्वारा RC-5 प्रपत्र में तैयार की जाएगी।

RC-5 प्रपत्र का प्रारूप -

☛ मिनजुमला गाटों की प्रारंभिक विभाजन स्कीम लेखपाल द्वारा संबंधित खातेदारों एवं भूमि प्रबंधक समिति के परामर्श से तैयार की जाएगी।

☛ मिनजुमला गाटों की प्रारंभिक विभाजन स्कीम तैयार करने में निम्नलिखित सिद्धांतों को अपनाया जाएगा-

• प्रत्येक खातेदार को आवंटित भाग यथासंभव संहत होगा।
• यथासंभव किसी भी खातेदार को सभी निम्न श्रेणी की अथवा सभी उच्च श्रेणी की भूमि आवंटित नहीं की जाएगी।
• यदि मिनजुमला गाटों के खातेदार आपसी विभाजन के आधार पर मौके पर अलग-अलग कब्जे में है तो उसे यथासंभव अलग-अलग कब्जे के अनुसार आवंटित किया जाएगा।
• प्रत्येक खातेदार को यथासंभव उस स्थान पर क्षेत्र आवंटित किया जाएगा जहां पर उसकी सिंचाई का वैयक्तिक स्रोत अथवा कोई अन्य सुधार स्थित होगा।
• यदि भूखंड या उसका कोई भाग वाणिज्यिक मूल्य का है अथवा सड़क आबादी या वाणिज्यिक भूमि की अन्य भूमि से लगा हुआ है तो यथासंभव उसे ऐसी सड़क आबादी या वाणिज्यिक मूल्य की अन्य भूमि से लगा हुआ आनुपातिक रूप से प्रत्येक खातेदार को आवंटित किया जाएगा।

☛☛ एक मानचित्र तैयार कराया जाएगा जिसमें प्रत्येक खातेदार को दिए गए क्षेत्रफल को भिन्न-भिन्न रंगों में दर्शाया जाएगा।

☛☛ मिनजुमला गाटों की प्रारंभिक विभाजन स्कीम तैयार होने के बाद खातेदार पर RC-6 प्रपत्र में नोटिस के तामिला के दिनांक से 15 दिनों की अवधि के अंदर आपत्ति यदि कोई हो तो आमंत्रित करते हुए मिनजुमला गाटे के प्रत्येक खातेदार को नोटिस निर्गत की जाएगी।

RC-6 प्रपत्र का प्रारूप-

☛☛ नोटिस के अनुसरण में अथवा अन्य प्रकार से आपत्ति प्राप्त करने के बाद राजस्व निरीक्षक ग्राम राजस्व समिति के परामर्श से पक्षों के बीच सुलह के आधार पर आपत्तियों का निस्तारण कराएंगे।

☛☛ सुलह के आधार पर राजस्व निरीक्षक द्वारा तय की जाने वाली सभी आपत्तियां प्रारंभिक विभाजन स्कीम के साथ उप जिलाधिकारी के माध्यम से कलेक्टर को अग्रसारित कर दी जाएगी।

☛☛ कलेक्टर संबंधित पक्षकारों को सुनाई का अवसर प्रदान करने के बाद आपत्ति यदि कोई हो तो तय करेगा और इसके बाद या तो मिनजुमला गाटों की प्रारंभिक विभाजन स्कीम की पुष्टि करेगा या ऐसा आदेश पारित करेगा जैसा वह उचित समझें।

☛☛ इसके बाद मानचित्र खसरा और खतौनी को मंजू मुलाकातों की विभाजन स्कीम के अनुसार संशोधित किया जाएगा।

☛☛ इस नियम के अंतर्गत पारित कोई आदेश संहिता की धारा 210 के अंतर्गत पुनरीक्षण के अधीन अंतिम निर्णय होगा।

उत्तर प्रदेश में UP Revenue code 2006 के लागू होने के बाद राजस्व विभाग में कई नए काम हो रहे हैं।साथ ही अधिकतर काम ऑनलाइन कर दिए गये है जिसमे ऑनलाइन काम के साथ साथ कागजी कार्य भी जारी है।इन सभी कार्यो में राजस्व लेखपाल पूरी लगन से कार्य मे लगे है।इस बीच लगातार नई नई योजनाएं आने से काम की बहुत ज्यादा अधिकता हो गया है। इससे उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के लागू होने के बाद उसमे जो नई योजनाएं या कार्य जोड़े गये हैं उसमें अंश निर्धारण का कार्य 2017 से चल रहा है इसके अलावा आवादी सर्वेक्षण या घरौनी का कार्य की व्यापक स्तर पर लेखपालों द्वारा किया जा रहा है। इसके साथ ही खसरा फीडिंग और क्रॉप सर्वे का कार्य भी अभी जारी है।ये सब कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण तथा कठिन कार्य हैं।इन सब कार्यो के साथ शासन द्वारा एक और नए कार्य मिनजुमला गाताओं के भौतिक विभाजन के लिए आदेशित किया गया है।लेखपालों के लिए दैनिक कार्य के अलावा यह सब व्यापक स्तर के कार्य रात दिन एक करके कर रहे हैं।लेकिन सुविधाओं के नाम पर लेखपालों के साथ हमेशा अन्याय होता रहा है।लेखपालों से इस समय भरपूर कार्य करवाया जा रहा है यदि प्रदेश सरकार कुछ मूलभूत सुविधाएं भी दे दो इन कार्य को जल्दी और गुणवत्तापूर्ण किया जा सकता है।सरकार की नई योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए लेखपाल अपने निजी खर्चे करने पर मजबूर है।साइकिल और स्टेशनरी भत्ता 100रु नाम मात्र का दिया जा रहा है।सरकार को लेखपालों से कार्य यदि उच्चगुणवत्ता भले चाहिए तो उस हिसाब से सुविधाएं भी दी जानी चाहिए।

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Post in English-

Section 30 of the Uttar Pradesh Revenue Code describes the maintenance of maps and khasras. It has two sub-sections 30(1) and 30(2) which are as follows-W

What is Section 30(1) of Uttar Pradesh Revenue Code 2006? UP Revenue Code 2006 Section 30(2)

Hello friends, welcome to www.elekhpal.com.In this post, we are going to explain Section 30 of the Uttar Pradesh Revenue Code, 2006 (UP Revenue Code 2006). It includes detailed information about Subsections 30(1) and 30(2). Among these, Section 30(2) is especially important as it pertains to the partition of Minjumla plots, i.e., the physical division of Minjumla plot numbers on the map.

What is Section 30 of the UP Revenue Code, 2006?

Section 30 of the UP Revenue Code discusses the maintenance of maps and land records (Khatauni/Khasra). It has two subsections: 30(1) and 30(2), explained below:

What is Section 30(1) of the UP Revenue Code 2006?

As per Section 30(1), the Collector shall maintain, in the prescribed manner, maps and land records (Khasra) for each village. He will record all changes within the village boundaries or survey numbers annually or as prescribed, and correct any errors or omissions found from time to time.

👉 Under Section 30(1), the Collector (District Magistrate) prepares and maintains a regional register, i.e., RC Form-4 (Khasra), for all revenue villages in the state.

👉 These maps and Khasras are either newly prepared or updated as per the requirements. Earlier, the Khasra used to be prepared on the Form P-K-3 under the Zamindari Abolition Act. Now, it has been computerized.

👉 Crop details are collected on-site using Digital Crop Survey App, which includes geolocation.

👉 Any missed plots are later fed online.

👉 At present, the Kharif, Rabi, and Zaid crop inspections are conducted on-site.

What is Section 30(2) of the UP Revenue Code, 2006?

Section 30(2) prescribes that "Minjumla numbers shall be physically divided as per prescribed procedure and the map, Khasra, and other revenue records will be amended accordingly."

✔ In simpler terms, Section 30(2) deals with the physical partition of Minjumla plots on maps, known as "Map Amendment".

✔ It establishes the process for the physical division of shared (Minjumla) plots among co-holders.

✔ The procedure ensures that the map, Khasra, and all other related documents are updated to reflect the actual possession and allocation of the land.

Why is this Important?

In many villages, a single plot is held jointly by multiple co-owners (Minjumla). But it is unclear which part belongs to whom, leading to:

Frequent disputes.

Difficulty in selling land, as buyers cannot be sure which part they are purchasing.

Ownership confusion, as other co-owners may later claim the sold land belonged to them.

✔ Section 30(2) allows for clear physical partitioning on maps, ending disputes.

🔹 If a plot is not Minjumla (i.e., it has a single account), but co-owners still have a dispute, they can file a case under Section 116.

🔹 But if it's a Minjumla plot, then partition must first be done under Section 30(2) before proceeding under Section 116.

How is a Minjumla Partition Carried Out?

Full Procedure under Section 30(2):

The Board (Parishad) issues a general or special order to the Collector directing the physical partition of Minjumla plots and revision of records accordingly.

The Collector then prepares a partition scheme for Minjumla plots in each village.

A preliminary partition scheme is prepared by the Lekhpal using Form RC-5, in consultation with the concerned co-holders and the Land Management Committee.

⚖️ Guiding Principles for Preparing the Preliminary Partition Scheme:

Each co-holder should get a compact (contiguous) share as much as possible.

No co-holder should receive only high-grade or only low-grade land.

If co-holders are already in separate possession, the scheme should reflect this as far as possible.

Priority will be given to co-holders whose share is near individual irrigation sources or other land improvements.

If land has commercial value or is adjacent to roads/residential/commercial areas, such land will be proportionately allotted to co-holders.

🗺️ Map Preparation:

A colored map will be created showing each co-holder's area in different colors.

📜 Notification & Objections:

After the scheme is ready, a notice (Form RC-6) will be served to each co-holder, giving them 15 days to raise objections.

The Revenue Inspector, with the help of the Village Revenue Committee, will resolve objections, preferably through mutual agreement.

The Inspector will forward all decisions and the scheme to the Sub-Divisional Magistrate (SDM) and then to the Collector.

After giving an opportunity of hearing to concerned parties, the Collector will: Confirm the partition scheme, or Pass such orders as deemed appropriate.

📖 Final Amendments:

Once finalized, the map, Khasra, and Khatauni will be updated according to the approved scheme.

Any order passed under this rule is subject to final review under Section 210 of the Revenue Code.

💼 Ground Reality:

Since the implementation of the UP Revenue Code 2006, many new tasks have been introduced, most of which are now done online. However, manual paperwork continues alongside.Lekhpal (Revenue Officers) are actively involved in all these duties.Due to frequent new schemes, their workload has increased significantly.Determination of share (Ansh Nirdharan) has been ongoing since 2017.

Population surveys and "Gharauni" Section ownership document) preparations are being done on a large scale.

Khasra feeding and crop surveys are also still in progress.

In addition, Minjumla plot partitioning is now mandated.

Despite their heavy workload, Lekhpal are overburdened and often lack basic facilities.

Issue of Injustice:

Lekhpal are forced to spend from their own pocket for government work.

They receive only ₹100 per month as cycle and stationery allowance.

If the government expects high-quality work, then it must provide adequate facilities.